एफआयआर नोंदवला नाही म्हणून पोलीस आणि प्रशासन अडचणीत; कोर्ट अवमान कारवाईचे संकेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा स्पष्ट आदेश असूनही एफआयआर दाखल न केल्याने खळबळ

मुंबई (प्रतिनिधी) – सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर आठवड्याभरात एफआयआर दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, आदेश दिल्यानंतरही आजपर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) झाल्याने पोलीस व प्रशासनाविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणाची माहिती आज सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. न्यायालयानेही तीव्र शब्दात विचारणा केली – “एफआयआर अजून का दाखल झाला नाही?” विशेष म्हणजे, या प्रकरणात राज्य सरकार स्वतःच संशयाच्या भोवऱ्यात असून सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू राज्याच्या ताब्यात असताना झाला होता. सुरुवातीला राज्य सरकारने हा मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाल्याचा दावा केला होता, परंतु पोस्टमॉर्टम अहवालात ‘मल्टिपल इंज्युरी’मुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याच दरम्यान, जे.जे. हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी दुसरा मत (Second Opinion) कोर्टाची पूर्वपरवानगी न घेता दिला. त्यामुळे या डॉक्टरांनाही आरोपी करण्यात यावे, असा अर्ज लवकरच न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिली.

कायद्यात त्रुटी, हायकोर्ट ठरवणार मार्गदर्शक तत्त्वे

भा.दं.वि. कलम 196 BNS किंवा सीआरपीसी 174 अंतर्गत अशा प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया अपूर्ण आहे. न्यायालयीन मृत्यूच्या चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाईबाबत कायद्यांत स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालय याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) ठरवणार असून त्यानंतर एसआयटी स्थापन करावी का यावर निर्णय होईल.

परभणी कोम्बिंग ऑपरेशनचाही समावेश चौकशीत

या प्रकरणाशी संबंधित परभणीतील कोम्बिंग ऑपरेशनवरही हायकोर्टाने लक्ष केंद्रित केलं असून, ते चौकशीचा भाग बनणार आहे. या ऑपरेशनमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, एफआयआर नोंदविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील फेटाळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य आहे, असे अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.