कुडाळ / प्रतिनिधी :दि. २५
राजकारणात खळबळ उडवणारी कारवाई करत कुडाळ न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, तसेच भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली असून, सत्ताधारी नेत्यांसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे.
सदर प्रकरण हे कोरोना काळात 26 जून 2021 रोजी झालेल्या ओबीसी आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित आहे. कोविड निर्बंध लागू असताना जमावबंदी आदेशांचे उल्लंघन करून आंदोलन केल्याचा आरोप संबंधित नेत्यांवर आहे. या आंदोलनादरम्यान नितेश राणे, निलेश राणे, आमदार राजन तेली यांच्यासह एकूण 42 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना नितेश राणे, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड हे न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. त्यांच्या वतीने गैरहजेरीसाठी अर्ज करण्यात आला होता, मात्र तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर न्यायालयाने तिन्ही नेत्यांविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले.
या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सत्तेत असलेले मंत्री आणि आमदार न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा गंभीर संदेश या कारवाईतून जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. आता संबंधित नेते न्यायालयासमोर हजर होतात की उच्च न्यायालयात धाव घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मंत्री नितेश राणेंसह दोन आमदारांविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट; न्यायालयाचा नेतेमंडळींना जोरदार दणका
