1) महाराष्ट्र शासनातील नोकरभरतीची खरी आकडेवारी
एकूण भरलेली सरकारी पदे (गट अ ते ड): 4,78,082
त्यापैकी अनुसूचित जाती (बौद्धांसह): 86,078 (18%)
त्यापैकी बौद्ध: 28,047 (5.9%)
बौद्धांचे महाराष्ट्र शासनातील एकूण प्रतिनिधित्व:
28,047 ÷ 4,78,082 × 100 = 5.9%
म्हणजेच, महाराष्ट्र शासनातील केवळ ५.९% कर्मचारी बौद्ध धर्मीय आहेत.
म्हणजेच, अनुसूचित जातींच्या कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त ३२.६% बौद्ध आहेत,
बाकी ६७% इतर अनुसूचित जातींचे आहेत.
(संदर्भ: जुलै 2023, अर्थ व सांख्यिकी विभाग — शासनाच्या सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा माहितीकोष)
2) महाराष्ट्रातील बौद्धांची संख्या
2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 11 कोटी 23 लाख,
त्यापैकी अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1 कोटी 32 लाख 75 हजार 898 (11.8%),
म्हणजेच राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 11.8% अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे.
बौद्धांची एकूण लोकसंख्या (2011) सुमारे ९५ लाख (८.५%) आहे.
बौद्ध महार : 49,43,281
हिंदू महार : 30,54,158
फक्त बौद्ध : 15,34,000
जनगणनेमध्ये काही लोक फक्त “बौद्ध” म्हणून उल्लेख करतात, ज्यांची संख्या पंधरा लाख आहे;
काही “बौद्ध महार” म्हणतात, तर काही “हिंदू महार” म्हणतात.
या सर्वांची एकत्रित आकडेवारी 95 लाख होते — अर्थात महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या 8.5%.
बौद्धांची (अगोदरचे महार) लोकसंख्या 8.5% आहे,
आणि महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय नोकरीमध्ये त्यांचे प्रमाण फक्त 5.9% आहे.
अर्थात, बौद्धांच्या 2.6% जागा दुसऱ्यांनी खाऊन टाकल्या आहेत
3) राजकीय आरक्षण
महाराष्ट्र विधानसभेतील 29 जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत.
त्यापैकी :
बौद्ध : 10
चांभार : 10 (9 राखीव + 1 ओपन)
खाटीक : 3
मांग : 2
बुरुड : 2
ढोर : 1
जंगम : 1
वाल्मिकी : 1
म्हणजेच, 3.4% आमदार बौद्ध समाजाचे आहेत.
संख्येनुसार हे प्रमाण 18 आमदारांपर्यंत पाहिजे.
म्हणजेच, बौद्धांचे राजकीय आरक्षण दुसऱ्यांनी खाऊन टाकले आहे.
निष्कर्ष
बौद्धांची लोकसंख्या राज्यात सुमारे ८.५% असून, शासनसेवेत त्यांचे प्रतिनिधित्व फक्त ५.९% आहे,
तर विधानसभेत 3.4% प्रतिनिधित्व आहे.
यावरून हे स्पष्ट होते की बौद्धांनी मांगांचे आरक्षण खाल्ले नाही,
उलट अनुसूचित जातींमधील इतर जातींनी बौद्धांचे आरक्षण खाऊन टाकले आहे.
जय भीम
सिद्धार्थ शिनगारे
संचालक : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रन्स टु पॉलिटिक्स, बीड