३० जुलै २०२५: परभणीतील संविधान चौकात १०डिसेंबर २०२५ रोजी घडलेल्या संविधानाच्या विटंबनेच्या घटनेनंतर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. या प्रकरणात सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जुलै 2025 रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध विजयाबाई सूर्यवंशी’ या खटल्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या बाजूने निकाल देत दोषी पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
10 डिसेंबर 2024 रोजी संविधानाच्या प्रतिमेची तोडफोड झाल्याने परभणीत तीव्र आंदोलनं उसळली. यात पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अटकसत्र सुरू केलं. सोमनाथ सूर्यवंशी यांना अटक झाली, आणि कोठडीत त्यांचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालात पोलिस मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं, तरी सरकारने ही बाब दडपण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बाळासाहेब आंबेडकरांनी मुख्यमंत्री आणि पोलिस महानिरीक्षकांशी थेट संपर्क साधत आंदोलन आणि अन्याय थांबवला.
सोमनाथ यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी पोलिसांनी अँब्युलन्स अडवल्याचा अमानवी प्रकारही बाळासाहेबांनी हस्तक्षेपाने थांबवला. त्यांनी कुटुंबाला 5 लाखांची आर्थिक मदत आणि 1 कोटी नुकसानभरपाईची मागणी केली. औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने पाठबळ देत ऐतिहासिक निकाल दिला.
हा लढा केवळ सोमनाथ यांच्या न्यायासाठी नव्हता, तर संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी होता. विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी पैशांचं आमिष नाकारत न्यायाचा मार्ग निवडला. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाने सिद्ध केलं की, आंबेडकरी विचार आणि संविधानाच्या ताकदीने अन्यायाला हरवलं जाऊ शकतं. हा विजय प्रत्येक संविधानप्रेमी नागरिकाचा आहे, ज्याने पुन्हा दाखवून दिलं की, आवाज उठवला तरच न्याय मिळतो.