दिल्ली /प्रतिनिधी – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका देत न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 मधील प्रमुख तरतुदी रद्द ठरवल्या आहेत. संसद न्यायालयाने रद्द केलेल्या तरतुदींना किरकोळ बदल करून पुन्हा लागू करू शकत नाही, असा ठाम आदेश देत खंडपीठाने न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयात केंद्र सरकारची कायदे बनवण्याची पद्धत आणि न्यायालयीन आदेशांवरील प्रतिसादावर कठोर शब्दात टीका करण्यात आली.
आधीच रद्द केलेल्या तरतुदी पुन्हा जशाच्या तशा
खंडपीठाने निरीक्षण केले की सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी असंवैधानिक ठरवलेल्या तरतुदींना सरकारने केवळ थोडासा मेकओव्हर देत पुन्हा कायद्यात आणले. यामुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य, शक्तींचे विभाजन आणि binding judgments‐चे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमक्या कोणत्या तरतुदी रद्द?
- न्यायाधिकरण सदस्यांचे फक्त चार वर्षांचे कार्यकाळ – अस्वीकार्य
- ५० वर्षे किमान वयाची अट – आधीच रद्द असूनही पुन्हा आणली
- केंद्र सरकारचे नियुक्ती प्रक्रियेवरील अत्यधिक नियंत्रण
- सेवा अटी नागरिक सेवांकडे झुकणाऱ्या — न्यायिक स्वायत्ततेला धक्का
न्यायालयाने सांगितले की न्यायाधिकरणे ही न्यायव्यवस्थेचा भाग आहेत — त्यावर कार्यकारी नियंत्रण असणे संविधानाच्या मूळ रचनेला धक्का देणारे आहे.
“संविधान सर्वोच्च, संसद किंवा न्यायपालिका नव्हे” — सर्वोच्च न्यायालय
निर्णयात संवैधानिक सर्वोच्चत्वावर विशेष भाष्य करण्यात आले.
न्यायालय म्हणाले :
“भारतीय संविधान संसदेला पूर्ण सार्वभौमत्व देत नाही, आणि न्यायपालिकेलाही अखंड वर्चस्व देत नाही. दोघेही संविधानाच्या मर्यादेत आहेत.”
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग स्थापन करण्याचा आदेश
न्यायालयाने पुढील चार महिन्यांत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग स्थापन करण्याचे केंद्राला निर्देश दिले.
हा आयोग —
- नियुक्ती प्रक्रिया
- कार्यपद्धती
- सेवा अटी
- न्यायाधिकरणांची संस्था-सुधारणा
यावर देखरेख करणार आहे.
नवीन कायद्यानंतर केलेल्या नियुक्त्या मात्र वैध राहतील; मात्र त्यांच्यावरील सेवा अटी जुन्या कायद्यांनुसार लागू होतील.
न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी मोठा मैलाचा दगड
या निर्णयामुळे केंद्र–न्यायपालिका संघर्षाची चर्चा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असली तरी न्यायालयाने स्पष्ट केले की —
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि सत्ता विभाजन हे संविधानाच्या गाभ्यातील तत्त्व आहेत आणि त्यांना पाडून कोणताही कायदा टिकू शकत नाही.
ही ऐतिहासिक कारवाई न्यायाधिकरण प्रणालीचे ढांचे बदलणार असून केंद्र व न्यायपालिका यांच्यातील संवैधानिक संतुलन अधिक बळकट करणार आहे.