आम्ही सत्ताधारी आहोत म्हणून संवैधानिक कायदे पायदळी तुडवून अन्याय, अत्याचार करु. समतेचे अधिकार आणि न्याय हक्क मागणाऱ्या समुहाला शासकीय वरदहस्ताने पोलीस बळाचा गैरवापर करून नामोहरम करु अशी सरंजामी वृत्ती बाळगून सत्ता राबविणारे महाराष्ट्राच्या राजकारण आणि सत्ताकारणात प्रस्थापित झाले आहेत. त्यांचे राजकीय पक्ष जरी वेगवेगळे असले तरी ते सर्व जण एकाच मानसिकतेचे आहेत….!!
औरंगाबादच्या मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नांव द्या अशी मागणी केली तर जातीयवादी वृत्तीच्या सत्ताधारी लोकांच्या पोटात गोळा उठला. हिंदुत्ववादी बुरखा पांघरलेली बाळ ठाकरे यांची शिवसेना आणि सेक्युलर पुरोगामी बुरखा पांघरलेली शरद पवारांची कॉंग्रेस यांनी एकत्र येऊन मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात अक्षरशः सतत सोळा वर्षे शासकीय वरदहस्ताने आंबेडकरी समुहावर अन्याय, अत्याचार केले. कोम्बींग अॉपरेशन च्या नावाखाली सुशिक्षित आंबेडकरी तरुणांना प्रचंड त्रास देण्याचं सत्र तिथूनच सुरू झालं. असहाय आंबेडकरी समुहाच्या वस्त्या जाळण्यात आल्या परंतु पोलीस कोम्बींग अॉपरेशन च्या नावाखाली फक्त आंबेडकरी सुशिक्षित तरुणांना जेलमध्ये डांबून बेदम मारहाण करीत असतं.हा अनुभव आहे. आरोप नाही. एकतरी दलित वस्ती जाळणारा मराठा, कॉंग्रेशी किंवा शिवसैनिक कोम्बींग अॉपरेशन करुन जेलमध्ये घातला हे पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्ताधारी वर्गाने जाहीरपणे पुराव्यानिशी सांगावे….!!
मुंबई मधील रमाबाई आंबेडकर नगर मधील पुतळा विटंबना प्रकरणात न्याय मागायला रस्त्यावर आलेल्या आंबेडकरी समुहावर डायरेक्टर फायरिंग चा आदेश देऊन डोक्यात गोळ्या घालून अकरा जणांचा बळी घेणारा पोलीस निरीक्षक मनोहर कदम याला शिवसेना, भाजप सरकारने वाचविले. परंतु नंतर सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकार मधील गृहखाते शरद पवारांच्या अखत्यारीत होते त्या गृह खात्याने त्याला प्रमोशन देऊन जीवघेणा-या क्रूरकर्मा अधिका-याला प्रोत्साहन दिले. म्हणून अनुभवाने हे सगळे भाजपा शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे एकच आहेत, यांची मानसिकता एकसारखीच आहे….!!
ज्या खैरलांजी प्रकरणाची जागतिक पातळीवर मानवाधिकार संघटनेने नोंद घेतली. जे प्रकरण जगात गाजलं त्या खैरलांजी प्रकरणात शरद पवारांच्या गृह खात्याने पुरावे मिटवून अॅक्ट्रासिटी एक्ट लागू दिला नाही भोतगांगे कुटुंबाला न्याय नाकारला आणि त्याच खैरलांजी गावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ग्रामविकास मंत्री आर आर पाटील यांनी तंटामुक्त गावाचा पुरस्कार देऊन पिडित कुटूंबाची थट्टा केली हा सत्तेचा माज नाही तर काय आहे.?
सरकार कुणाचंही असो भाजपा शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी ऊपेक्षित, ओबीसी,अल्पसंख्याक समुहाला धाकात ठेवण्यासाठी कायदे पायदळी तुडवून हे मस्तवाल झुंडशाही वाले पोलिसांचा गैरवापर करून असहाय समूहामध्ये भयाचं, दहशतीचं वातावरण निर्माण करतात आणि बेलगाम राज्य शकट हाकतात हा अनुभव आहे….!!
सत्ता आमच्या हातात, शासन आमचे. पोलीस खातं आमच्या अखत्यारीत त्यांचा गैरवापर करून आम्ही बेदम मारहाण करुन दहशत माजवू,प्रसंगी जेलमध्ये डांबून जीव घेऊ, पैशांच्या जोरावर वकील आमचेच, कोर्टासमोर आम्ही पुरावे मिटवून तुम्हाला न्यायचं मिळू देणार नाही अशी मस्ती अंगी आलेली असतांना. परभणी च्या सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल आला त्या निकालाने मस्तवाल झुंडशाहीचं थोबाड रंगवल्या गेलं….!!
डिसेंबर २०२४ मध्ये परभणी येथे हिंदुत्ववादी संघटनांनी मोर्चा काढून मध्यवर्ती चौकातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्या समोरील संविधान शिल्पाची एका व्यक्तीने मोडतोड केली. त्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी ज्या भिमसैनिकांनी मोर्चा काढला त्यांना कोम्बींग अॉपरेशन च्या नावाखाली घरात घुसून पोलिसांनी ऊचलले आणि जेलमध्ये डांबून बेदम मारहाण करीत सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा जबर मारहाणीत मनका तुटला आणि त्यांचा जीव गेला….!!
सत्तेच्या मस्तीत सत्ताधा-यानी नेहमीप्रमाणेच हेही हत्या रफादफा करु अशी धारणा करुन पुरावे मिटविण्याचं कार्य सुरू केलं मात्र पहिल्या दिवसापासून सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणात वंचित बहूजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड बाळासाहेब आंबेडकर हे लक्ष ठेवून होते. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी इन कॅमेरा आणि फॉरेन्सिक लॅब मध्ये पोस्ट मॉर्डम ची मागणी करुन पोस्ट मॉर्डम चा ठोस आणि मजबूत पुरावा मिळविला आणि आपल्या न्यायिक बुद्धी कौशल्याने स्वतः कोर्टात ऊभे राहून मुद्दे मांडून मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्याय मिळविला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोषी पोलिसांवर आठ दिवसात गुन्हे दाखल करा असा निर्णय दिला त्या निर्णयाला पोलीसांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले परंतु सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवतं पोलिसांची याचिका फेटाळून लावली आहे….!!
सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल न्यायासाठी आस लावून बसलेल्या पिडीत जनतेसाठी ऐतिहासिकदृष्या दिलासादायक तर आहेच परंतु मस्तवाल झुंडशाहीचं थोबाड रंगवणारा सुद्धा आहे….!!
सत्ताधारी पोलिसांना गैर कायदेशीर कृत्ये करायला सांगत असतील तर पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी सत्ताधारी वर्गाचं ऐकून गैरकृत्य करीत असतील तर त्यांची नोकरी धोक्यात येऊ शकते, जेलमध्ये जाण्याची पाळी येऊ शकते,वेळप्रसंगी फाशीची शिक्षा होऊ शकते.आणि प्रसंगी कुटुंब उध्वस्त होऊ शकते ही बाब अधिकारी, कर्मचारी वर्गाने लक्षात घेतली पाहिजे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. तुम्ही हातातील दंडूक्याचा वापर करून कायदे पायदळी तुडवू शकतं नाही हेही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने अधोरेखित केले आहे….!!
पोलीस कस्टडी तथा न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल तर चौकशी कुणाच्या अखत्यारीत करावे यासंबधी कायद्यातील तरतुद ही अपुरी होती. त्या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे मुंबई उच्च न्यायालय देईल आणि पोलीस कस्टडी मधील मृत्यू साठी न्याय मागण्याचा मार्ग मोकळा होईल याही अर्थाने हा निकाल ऐतिहासिक आहे…!!
गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ताधारी मस्तवाल झुंडशाहीचं जे दहशतीचं धोरण चाललं होतं त्याला लगाम लावण्यासाठी हा निकाल मैलाचा दगड ठरणार आहे….!!
अॅड बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सारखा बुद्धीमान नेता, विजयाबाई व्यकंट सुर्यवंशी यांच्या सारखी कणखर आणि स्वाभिमानी माता. येणाऱ्या काळात अनेकांना न्यायाचं दारं उघडून देऊ शकतात हे या ऐतिहासिक निकालाने सिद्ध केले….!!
जयभीम.
@.. भास्कर भोजने.