दि. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज दिलेल्या महत्वपूर्ण आदेशामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. उद्या (३ डिसेंबर) होणारी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी रद्द करण्यात आली असून, सर्व निकाल २१ डिसेंबर २०२५ रोजीच जाहीर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील उमेदवार, पक्षनेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत ज्या २४ नगरपरिषद व २३ नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल ३ डिसेंबरला लागणार होते, त्या सर्वांची मतमोजणी आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगानेही नवीन वेळापत्रकाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे आदर्श आचारसंहिताही २० डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे.
राज्यातील राजकीय वातावरणात या आदेशामुळे अचानक ‘राजकीय भूकंप’ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. निकाल ज्या दिवशी जाहीर होतील, त्या दिवशी सर्व नगरपरिषद–नगरपंचायत निवडणुकांचे परिणाम एकाचवेळी समोर आल्याने अनेक ठिकाणी समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
राजकीय पक्षांकडून हा निर्णय स्वागतार्ह की वादग्रस्त यावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. काही पक्षांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले, तर काहींनी निवडणूक आयोगाच्या तयारीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
एकंदरीत, राज्यातील स्थानिक निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाने घातलेला हा मोठा ‘ब्रेक’ आता २१ डिसेंबरलाच पुढील दिशा ठरवणार आहे.



