मंदिरातील गाभाऱ्यात प्रवेशास नकार; सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करी अधिकाऱ्याचे निलंबन कायम ठेवले
नवी दिल्ली :
लष्करी सेवेतील शिस्तभंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यास नकार देणाऱ्या ख्रिश्चन लष्करी अधिकारी सॅम्युअल कमलेसन यांच्या निलंबनाचा आदेश कायम ठेवला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात लष्कराच्या धर्मनिरपेक्षतेवर आणि शिस्तीवर विशेष भर देण्यात आला.
खंडपीठाने सुनावणीत स्पष्ट केले की, “लष्कर ही धर्मनिरपेक्ष संस्था असून त्याच्या शिस्तीशी कोणतीही तडजोड मान्य होणार नाही.” अधिकाऱ्याने मंदिरात प्रवेश करण्यास नकार देणे ही कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करणारी गंभीर कृती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
यापूर्वी कमलेसन यांनी त्यांच्या निलंबनाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यास भाग पाडणे म्हणजे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणे होय.
सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, पंजाबमधील मामून येथील रेजिमेंटल मुख्यालयात फक्त मंदिर आणि गुरुद्वारा आहे. कमलेसन यांनी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्यास नकार दिला, पण बाहेरून फुले अर्पण करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले होते. या बाबतीत इतर कोणतीही अडचण नसताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शिस्तभंगाची कारवाई केली, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
मात्र सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या युक्तिवादाला गांभीर्याने न मानता कठोर प्रतिक्रिया दिली. “अधिकाऱ्याने आपल्या वागणुकीतून कोणता संदेश द्यायचा होता? अशा कृतीसाठी कारवाई अपरिहार्य आहे,” असे ते म्हणाले.
या निर्णयामुळे लष्करातील शिस्त आणि आदेशपालनाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.