मुंबई| प्रतिनिधी
महानगरपालिका स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाला मोठा वेग देणारी बातमी समोर आली असून महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांमुळे निर्माण झालेली प्रशासकीय पोकळी आता भरून निघणार असून, जानेवारी २०२६ मध्ये राज्यभर राजकीय रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार,
मुंबई महानगरपालिका (BMC) :१५ जानेवारी २०२६ – मतदान
१६जानेवारी २०२६ मतमोजणी व निकाल
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) यांच्यासह सर्व महापालिकांसाठीही याच कालावधीत मतदान होणार आहे.
*प्रशासक राजवटीला पूर्णविराम*
गेल्या काही वर्षांपासून अनेक महापालिका प्रशासकांच्या ताब्यात होत्या. लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांवर लोकशाही मार्गाने निर्णय होत नसल्याची टीका सातत्याने होत होती. आता निवडणुकांमुळे लोकशाही पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांत प्रस्थापित होणार असल्याने नागरिकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे.
*राजकीय हालचालींना वेग*
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत.सत्ताधारी महायुतीसह
महाविकास आघाडी
तसेच मनसे, वंचित बहुजन आघाडी यांसारख्या पक्षांमध्ये
युती, आघाडी व जागावाटपाच्या चर्चांना जोर आला आहे. पुण्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे यांच्यात संभाव्य युतीबाबत चर्चा सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तर मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही राज्यातील सत्तासमीकरण ठरवणारी सेमीफायनल मानली जात आहे.
*निवडणूकपूर्व निधीची घोषणा*
राज्य सरकारने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकांसाठी ११२कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यातील जवळपास निम्मा निधी मुंबई महानगरपालिकेसाठी देण्यात आला असून, रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारे आणि नागरी सुविधांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर निधी वाटपावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे.
*न्यायालयीन पार्श्वभूमी*
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आरक्षण आणि इतर मुद्द्यांवर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती. त्यातून मार्ग निघाल्यानंतर आता महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राजकीय अस्थिरतेनंतर लोकशाहीची पुन्हा सुरुवात होत असल्याचे चित्र आहे.
*राजकीय भवितव्य ठरवणारी निवडणूक*
महापालिका निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरत्या मर्यादित नसून, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या मानल्या जातात. त्यामुळे या निवडणुकीत जनतेचा कौल कोणाच्या बाजूने लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.