नाशिक त्र्यंबकेश्वर मार्गावरील टोलनाक्यावर घडलेली घटना ही केवळ पत्रकारांना झालेली मारहाण नाही, तर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर उघडपणे झालेला दरोडा आहे. पत्रकार किरण ताजणे यांना गंभीर जखमा, दोन सहकाऱ्यांना बेदम मारहाण आणि “जिवंत सोडू नका” अशा रक्त गोठवणाऱ्या धमक्या, ही फक्त गुंडगिरी नाही, ही सरकारच्या बेजबाबदार प्रशासनाला दिलेली थेट चपराक आहे.
प्रश्न थेट आहे, राज्यात कायदा चालतोय की गुंडांचा जंगलराज? टोलवसुलीच्या नावाखाली लोकांची लूट करणाऱ्या टोळधाडींना एवढा बळ कोण देतंय? कोणत्या राजकीय आश्रयामुळे, कोणत्या पोलिसांच्या संगनमतामुळे या टोळ्या बेधडकपणे पत्रकारांवर हल्ला करण्यासाठी धजावतात? आज पत्रकार मार खाणार, उद्या सामान्य नागरिक रक्तबंबाळ होणार आणि सरकार फक्त निवेदनं वाचून दाखवणार? हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.
पत्रकार संरक्षण कायद्याची वर्षानुवर्षे गाजावाजा केला गेला, पण प्रत्यक्षात सरकारने त्याची अंमलबजावणी मुद्दाम टांगती ठेवली. का? कारण सरकारलाच पत्रकारांनी प्रश्न विचारू नयेत, टीका करू नये, सत्य उघड करू नये असं वाटतं का? जर पत्रकारांवरच हल्ले होत असतील, तर सामान्य नागरिकांचं काय होत असेल याची कल्पना करून अंगावर काटा येतो. समाजातली ही भीती कोण पसरवतंय? उत्तर स्पष्ट आहे, सरकारच्या मूक संमतीने वाढलेली स्थानिक दादागिरी आणि टोल माफिया. आज गरज आहे ती दिखाऊ निंदा करण्याची नाही, तर कठोर कारवाई करण्याची. हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करून न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेग वाढवून शिक्षा होईल, हे दाखवून द्यायला हवं. टोल व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणून या काळ्या पैशांच्या धंद्याला आळा बसायला हवा.
गुंडांना पोलिसांचं छत्र कसं मिळतंय, याचाही शोध घ्यायला हवा. सरकारची जबाबदारी टाळाटाळीने पूर्ण होत नाही; ती जबाबदारी लाठीमार करून, रक्त सांडवून थांबवणाऱ्या गुंडांना लोखंडी पंजाने झोडपून पूर्ण करावी लागेल. पत्रकार हा केवळ पेन धरणारा नाही, तर लोकशाहीचा प्रहरी आहे. त्याच्या रक्ताचा थेंब गेला, म्हणजे लोकशाहीचा कणा मोडतो. हे सरकार जर पत्रकारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या गुंडांना आटोक्यात आणू शकत नसेल, तर ते लोकशाहीचे रक्षणकर्ते नाहीत, तर त्या गुंडगिरीचे भागीदार आहेत, असेच लोकांना वाटेल.
आज प्रत्येक पत्रकार, प्रत्येक नागरिक एकच प्रश्न विचारतो आहे, सरकार ठरवणार काय? गुंड राज्य करणार की कायदा? जर सरकारने या घटनेवर ठोस पावले उचलली नाहीत, तर इतिहास सरकारला माफ करणार नाही. लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी जनतेलाच रस्त्यावर उतरावं लागेल.