छत्रपती संभाजीनगर: शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अनेक अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा यावर तीव्र संताप व्यक्त करत खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील तालुका आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची सखोल झाडाझडती घेतली. नागरिकांच्या मोठ्या सहभागाने ही बैठक चांगलीच गाजली, ज्यात नागरिकांनी विविध विभागांविषयी प्रश्नांचा भडीमार केला. अनेक अधिकाऱ्यांकडे अचूक माहिती नसल्याने बैठकीत गोंधळ उडाला आणि अखेर खासदारांनी अनेकांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आणि कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
पीककर्ज वाटपात अनागोंदी:
बैठकीच्या सुरुवातीलाच तालुका उपनिबंधक सहकारी संस्था श्री. कोळेकर यांना पीककर्ज वाटपाच्या लक्ष्यांक आणि प्रत्यक्ष वाटपाबद्दल विचारणा करण्यात आली. मात्र, त्यांच्याकडे अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने डॉ. काळे यांनी त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले आणि तातडीने संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
रस्ते कामांतील गैरव्यवहार आणि अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा:
बांधकाम विभागाचे पितळ उघडे: लाडसावंगी चौकातील रस्त्याच्या निकृष्ट कामाबद्दल आणि टाकळी माळी येथील काम न करताच बिल उचलल्याच्या गंभीर तक्रारी नागरिकांनी मांडल्या. या गैरव्यवहाराची संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश तहसीलदार शिवानंद बिडवे यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तम पवार (उपअभियंता) आणि कनिष्ठ अभियंता शेजुळ यांना देण्यात आले.
रोजगार हमी योजनेत गोंधळ: गटविकास अधिकारी मीना रावतळे या रोजगार हमी योजनेंतर्गत झालेल्या विहीर, गायगोठे आणि फळबाग लागवडीच्या कामांचा आढावा घेताना माहितीअभावी निरुत्तर झाल्या. यामुळे खासदारांनी त्यांना चांगलेच फटकारले.
पंचायत समितीवर लाचखोरीचा आरोप: उपस्थित सरपंचांनी पंचायत समितीत लाच दिल्याशिवाय काम होत नाही, अशा थेट तक्रारी केल्या. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अशा प्रकरणांवर कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा खासदारांनी दिला.
आवास योजनांसाठी एक महिन्याची मुदत: प्रधानमंत्री आणि रमाई आवास योजनांची प्रकरणे पुढील महिनाभरात निकाली काढण्याचे निर्देश गटविकास अधिकारी मीना रावतळे यांना देण्यात आले.
आरोग्य आणि शिक्षण विभागालाही फटकार:
ॲम्बुलन्ससाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन: तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सावरगावे यांच्याकडे वरुडकाझी येथील उभ्या असलेल्या ॲम्बुलन्सविषयी समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे डॉ. काळे यांनी तात्काळ बैठकीतूनच जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. धानोरकर यांच्याशी संपर्क साधून ॲम्बुलन्स सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले. तसेच मुख्यालयी नसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.
शिक्षण विभागाकडे माहितीचा अभाव: गटशिक्षणाधिकारी चेतन कांबळे यांच्याकडे शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नसलेल्या आणि नवीन शाळा खोल्यांच्या मागणीसंदर्भात सविस्तर माहिती नव्हती. ५३ शाळांच्या मागणीसंदर्भात तातडीने सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले.
अन्य महत्वाचे निर्देश:
भूमीअभिलेख: ग्रामपंचायती हद्दीतील क्रमांक नसलेल्या वहिवाटीच्या रस्त्यांना तातडीने क्रमांक देण्यासाठी मोजणी करण्याचे आणि यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
महिला व बालविकास: वरझडी येथील अंगणवाडी कार्यकर्ती दुसऱ्या गावात राहत असल्याची तक्रार आल्याने चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
स्वच्छ भारत अभियान: कामे न करताच बिले काढल्याच्या तक्रारींवर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
पशुवैद्यकीय: लंपी आजारावरील लसीकरण जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीच्या शेवटी खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी कठोर शब्दांत इशारा दिला: “जनतेचे प्रश्न सोडविणे हेच माझे ध्येय आहे. कुणीही अधिकारी किंवा कर्मचारी कामचुकार वृत्तीने वागत असेल, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्याच पाहिजेत, ही सर्वांची जबाबदारी आहे.”
नागरिकांसाठी आश्वासक ठरलेली ही बैठक, अधिकाऱ्यांसाठी मात्र जबाबदारीची जाणीव करून देणारी ठरली.