दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधीचा गैरवापर सांगली महापालिका अधिकाऱ्यांवर SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
सांगली : दलित वस्ती सुधार योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या राखीव निधीचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप करत वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, सांगली जिल्हा यांनी सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन दिले. संबंधित शाखा अभियंता, शहर अभियंता आणि नगर अभियंता यांच्यावर SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 (सुधारित 2015 व 2018) अंतर्गत गुन्हा नोंदवून तत्काळ निलंबन व विभागीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
गैरवापराचे तपशील
“लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना” अंतर्गत उपलब्ध निधीतून वार्ड क्र. १०A सांगली येथे
“काळीखण सुशोभीकरण व जलस्रोत विकास” या कामासाठी तब्बल ₹१२,८३,३३,९१४/- खर्च करण्यात आल्याचे दस्तऐवजांत नमूद आहे.
मात्र हा निधी दलित वस्ती सुधार योजनेचा असून, तो गैरदलित क्षेत्रातील सौंदर्यीकरण किंवा इतर प्रकल्पांवर वापरला जाणे हे थेट शासन नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
⚠ दलित समाजाला जाणूनबुजून वंचित ठेवल्याचा आरोप
गेल्या दहा वर्षांपासून दलित वस्त्यांमधील —
- रस्ते
- ड्रेनेज
- स्वच्छता
- पाणीपुरवठा
- नागरी सुविधा
याकडे महापालिका बांधकाम विभागाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून, हे कृत्य SC/ST Act कलम 3(1)(f), 3(1)(g), 3(1)(q) व 4 अंतर्गत गंभीर गुन्हा ठरतो, असे नमूद करण्यात आले.
जबाबदार अधिकारी
निवेदनात खालील अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी :
- शाखा अभियंता
- शहर अभियंता
- नगर अभियंता
यांनी पदाचा दुरुपयोग करून, निधी वाटपात आणि कामांच्या मंजुरीत अनियमितता केल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.
प्रमुख मागण्या
वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनच्या वतीने मा. संजय भूपाल कांबळे यांनी केलेल्या मागण्या—
- संबंधित अधिकाऱ्यांवर SC/ST Act अंतर्गत तात्काळ गुन्हा नोंद करावा.
- सर्व आरोपींना तात्काळ निलंबित करावे.
- नियुक्तीपासून आजपर्यंतच्या सर्व कामांचे Audit/Technical Inquiry करावी.
- गैरवापरलेला निधी परत जमा करून प्रत्यक्ष दलित वस्तीतील कामांना निधी द्यावा.
- गैरव्यवहारातील सर्व माहिती जनतेसमोर आणावी.
अन्यथा आंदोलनाची चेतावणी
कारवाई न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी व युनियनच्या नेतृत्वाखाली—
- आंदोलन,
- कायदेशीर कारवाई,
- उच्च न्यायालयात दाद
घेण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
प्रत पाठविण्यात आलेले अधिकारी
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, नगरविकास विभाग, समाजकल्याण आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख आदी १३ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत पाठवण्यात आली आहे.