सप्टेंबरपासून मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत आंदोलन.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची आयटक प्रणित मराठवाड्यात जोरदार निदर्शने – यावलकर समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू करण्याची मागणी
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 18 : आयटक प्रणित महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मराठवाड्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर दुपारी बारा ते दीडदरम्यान जोरदार निदर्शने केली. वाढीव वेतनाचा 35 महिन्यांचा थकबाकी फरक, यावलकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
महासंघाचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड नामदेव चव्हाण यांनी यावेळी जाहीर केले की, “ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी पुढच्या लढ्यासाठी सज्ज राहावे. 8 सप्टेंबरपासून संबंधित मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या निवासस्थानासमोर हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहून बेमुदत आंदोलन उभारले जाणार आहे.”
आजच्या आंदोलनात लातूर, बीड, जालना, औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील सुमारे 200 ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले. महासंघाचे उपाध्यक्ष कॉम्रेड हरिश्चंद्र सोनवणे यांच्या सोबत हनुमंत कांबळे, अशोक कोलते, कालिदास कांबळे, दीपक दांडगे, भानुदास घोलप, शेख हारुण, मच्छिंद्र चव्हाण, संतोष पाटील, शेख सिराज, राजेंद्र बोचरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
दुपारी निदर्शनांनंतर कॉम्रेड चव्हाण व सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने विभागीय उपआयुक्त श्री. राजेंद्र अहिरे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी कॉ. चव्हाण, कॉ. सोनवणे व कॉ. राम बाहेती यांनी आंदोलकांना संबोधित केले.
महासंघाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, वाढीव पगाराचा 54 महिन्यांचा फरक शासनाने मान्य केला होता. परंतु, केवळ 19 महिन्यांचा फरकच मिळाला असून उर्वरित 35 महिन्यांची थकबाकी प्रलंबित आहे. तसेच, फेब्रुवारी 2023 मध्ये जुन्या किमान वेतनाचा कालावधी संपला असून नवीन किमान वेतन समिती आजपर्यंत गठित केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
त्याशिवाय, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी असलेली ‘उत्पन्न-वसुलीची अट’ रद्द करावी, वेतन बँकेमार्फतच द्यावे, लोकसंख्येच्या आकृतीबंधाचे गट रद्द करावेत, राणीमान भत्ता शासनाकडून शंभर टक्के द्यावा, जिल्हा परिषदेमधील रिक्त पदांची पारदर्शक माहिती जाहीर करून दहा टक्के आरक्षणाप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून पदभरती करावी, तसेच कर्मचाऱ्यांची भरती किंवा सेवामुक्ती करण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेची परवानगी घेण्याची सक्ती करावी, अशा मागण्या निवेदनातून पुढे मांडण्यात आल्या.
महासंघाने इशारा दिला आहे की, शासनाने मागण्या तातडीने मान्य केल्या नाहीत तर 8 सप्टेंबरपासून होणारे बेमुदत आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.